रांची के धुर्वा स्थित निःसशक्ता आयुक्त कार्यालय में समावेशी शिक्षा पर सेमिनार का आयोजन किया गया. सेमिनार में उप निःसशक्ता आयुक्त भारत सरकार, राज्य निःसशक्ता आयुक्त, अपर सचिव समाज कल्याण एवं बाल विकास झारखंड सरकार उपस्थित रहे. कार्यक्रम में दिव्यांग जनों को होने वाली परेशानियों पर चर्चा की गई, साथ ही समावेशी समाज एवं समावेशी शिक्षा के विषय पर भी सभी ने अपने अपने विचार रखे.

सेमिनार में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई :

1. सभी दिव्यांग बच्चों का नामांकन किसी भी विद्यालय में कराया जाए.

2. विशेष बच्चों के लिए विशेष शिक्षक की नियुक्ति अभिलंब किया जाए.

3. झारखंड के अंदर सभी प्रकार के दिव्यांग जनों का प्रमाण पत्र ब्लॉक का स्तर पर कैंप लगाकर बनाया जाए.

4 प्रत्येक विद्यालय में एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य की जाए.

5 सीबीएसई गाइड लाइन एवं सीबीएसई के डायरेक्टर के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करते हुए सभी सीबीएसई स्कूलों में विशेष शिक्षक की नियुक्ति एवं विशेष बच्चों का नामांकन करना अनिवार्य किया जाए.

6. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में उन विद्यालयों की मान्यता रद्द की जाए जिसमें विशेष शिक्षक नहीं है.

7. सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थानों को बाधा मुक्त बनाया जाए.

8. शिक्षा में पांच प्रतिशत एवं रोजगार में 4% आरक्षण नीति का पालन किया जाए.

इस बैठक में प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ की और से निवेदिता कुमारी, निखिल मधुर, निखिल कुमार, उमाशंकर कुमार और पॉवेल कुमार ने भाग लिया.