कोडरमा जिले में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गयी है. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को वित्तिय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 05 वर्षों के लिए लागू की गयी है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछली उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक अभिवृद्धि, मात्स्यिकी प्रबंधन हेतु नवीनतम तकनीकि सहायता, आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का विकास के साथ-साथ आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तिया सहायता उपलब्ध कराना है. योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर आज समाहरणालय सभागार में उपायुक्त श्री रमेश घोलप की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी उपायुक्त की अध्यक्षता में योजनाओं का चयन, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं निगरानी हेतु जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है.

उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि निजी क्षेत्र में लाभुकोन्मुख योजना में लाभुक का अंशदान कुल परियोजना लागत का 60 प्रतिशत (सामान्य कोटि के लिए) होगा, लेकिन अन्य सभी कोटि की महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए योजना में लाभुक का अंशदान परियोजना लागत का 40 प्रतिशत होगा. उपायुक्त ने जिला मत्स्य पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि योग्य लाभुकों को योजना का लाभ दें. साथ ही सक्षम व योग्य लाभुकों के द्वारा योजना के लाभ लेने हेतु उपलब्ध करायी जा रही कागजातों के आधार पर ही लाभुकों का चयन करें. इस योजना के तहत जिले में करीब 86 लाभुकों को चयन करते हुए योजना का लाभ देने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है. जिसमें से बायोफ्लॉक तालाब का निर्माण के लिए 01, जलाशय में मत्स्य अंगुलिका का संचयन के लिए 44, 3 क्षमता वाले 90 मी. के 08 टैंक एवं 40 टन मछली उत्पादन की क्षमता वाले बड़े आर.ए.एस (रिर्सकुलैट्री एक्चा कल्चर) इकाई की स्थापना हेतु 01, 04 मी. व्यास एवं 1.5 मी. उंचाई के 7 टैंक वाले बायोफ्लॉक की स्थापना के लिए 2, मोटरसाइकिल (आइस बॉक्स के साथ) हेतु 33 व मछली बिक्री के लिए आईस बॉक्स के साथ तीन पहिया वाहन के लिए 05 लाभुकों को चयनित किया गया है.

इस मौके पर उप विकास आयुक्त आर रॉनिटा, जिला मत्स्य पदाधिकारी उमेश चंद्र प्रसाद, जिला कृषि पदाधिकारी सुरेश तिर्की, कृषि वैज्ञानिक भुपेंद्र सिंह व अन्य मौजूद थे.