झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रांची की जिला इकाई कोडरमा के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार और सचिव संजीव कुमार समेत जिला और प्रखंडों के अध्यक्ष और सचिव ने संयुक्त रूप से अनुमंडल पदाधिकारी कोडरमा के शिक्षक के होम ट्यूशन और कोचिंग के संचालन में कानूनी कार्यवाई वाले आदेश का एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर विरोध किया. उन्होंने कहा कि विगत 6 माह से जिले की सभी विद्यालय पूर्णतः बंद है. जिले के गिने चुने एफिलिएटेड स्कूलों को छोड़कर जिले के लगभग वैसे 500 स्कूलों को एक रुपया फी नहीं आ रहा है जो कम फी में बच्चों को शिक्षा मुहैया सुदूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में करते आ रहे हैं. जिसके वजह से वहां कार्यरत लगभग 5000 शिक्षकों और 1500 से 2000 शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है. इसरा कारण है कि विद्यालय प्रबंधक के पास मासिक शुल्क के अलावा और कोई अतिरिक्त फण्ड नहीं है जिसके फलस्वरूप जिले के 50,000 से 60,000 परिवार के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. सरकार और प्रशासन के द्वारा आज तक कोई सुध नहीं लिया गया. इधर जब अनलॉक 4 में लगभग सभी गतिविधियों को सामान्य कर दिया गया तो शिक्षक अपनी भूख और अपने परिवार को जीवन बचाने के लिए पूरी सावधानी और सतर्कता का पालन करते होम ट्यूशन दे रहे हैं तो सरकार उसे अपराध के श्रेणी में लाते हुए कानूनी प्रक्रिया से डरा रही है. संघ सरकार और प्रशाशन वैसे शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को रोजगार की गारण्टी दे जिनसे वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें. जहां जिले में कई गतिविधियों को बेखौफ धारा 144 की धज्जियां उड़ा कर खेल,सेमिनार और शराब की दुकान पर लंबी कतार मार्केट में भीड़भाड़ धड़ल्ले से लगना जारी है उस पर अंकुश लगाने के वजाय प्राइवेट शिक्षकों को अपराधी की श्रेणी में खड़ी कर रही है.

झारखंड प्राइवेट् स्कूल एसोसिएशन एक नियामवली बनाये और उसका पालन करते हुए विद्यालय को खोलने की अनुमति प्रदान करे अन्यथा पूरे राज्य में झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आंदोलन करने को बाध्य होगी. एक तरफ राज्य के शिक्षा मंत्री गाँव में और मुहल्ले में ग्रुप और टोली बनाकर शिक्षा दान करने की बात कहते हैं तो वहीं अफसर इसे अपराध बता कर कानूनी प्रक्रिया करने का भय दिखाते हैं. जिला सचिव संजीव कुमार ने कहा कि जेपीएसए का एक प्रतिनिधि मंडल जल्द हीं  उपायुक्त महोदय और अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन सौपेंगे.