कोडरमा। प्राईवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन ने लॉक डाउन की अवधि में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा सभी कैटेगरी के उपभोक्ताओं का बिजली बिल भुगतान हेतु जारी की गई सूचना कों सरकार की दोहरी नीति बताई है। प्राईवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन ने झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड झारखण्ड राँची के महाप्रबन्धक-सह-मुख्य अभियन्ता संजय कुमार द्वारा दिनांक 20/04/2020 कों वैश्विक महामारी कोविद-19 के आलोक में घोषित लॉक डाउन की अवधि में राज्य के घरेलू व सभी कैटेगरी उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान करने के संबंध में सूचना जारी की गई है। जिसके लिए प्राईवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव तौफीक हुसैन ने मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से मांग किया है की सभी निजी विद्यालयों का (लॉक डाउन अवधि का)बिजली बिल भुगतान माफ किया जाए। जिसमें उन्होंने राज्य सरकार को इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित कराया की झारखण्ड बिजली विभाग द्वारा राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं एवं शेष सभी कैटेगरी के उपभोक्ताओं कों एंड्राइड ऐप,(जे.बी.वी.एन.एल इजी-बिल) वेबसाइट तैयार कर पिछले तीन माह के औसत सेंट्रल सर्वर सिस्टम के आधार पर उपभोक्ताओं को घर बैठे ऑनलाइन बिजली बिल का भुगतान करना है।

उन्होंने सरकार की इस सूचना को सरकार की दोहरी नीति बताया है। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार निजी विद्यालयों से जुड़े सभी प्रकार के अभिभावकों को बच्चों के फीस माफ करने बात कर रही हैं। जबकि सरकार द्वारा ही प्राइवेट स्कूलों में गरीबी रेखा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आरटीई के अंतर्गत 25% की छूट दी गई है। प्राइवेट स्कूलों में ऐसे बच्चों को सभी सुविधाओं के साथ पढ़ाया जा रहा है और वहीं दूसरी ओर राज्य के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने की सूचना दे रही है । सरकार की यह कैसी दोहरी नीति है निजी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावक भी सभी कैटेगरी के उपभोक्ताओं में आते हैं। जब अभिभावकों को विद्यालय फीस का भुगतान विद्यालय में नहीं करने के लिए कहा जा रहा है ,तो उन्हीं उपभोक्ताओं (अभिभावकों) द्वारा बिजली बिल का भुगतान करना संभव है ।

एसोसिएशन ने सरकार से आग्रह किया है कि सक्षम अभिभावकों से फीस न लेने की सूचना को वापस लिया जाए और बिना दबाव डालें ही प्राईवेट स्कूलों के अभिभावकों को फीस जमा करने की सूचना पुनःदी जाए।
पासावा के अध्यक्ष डॉ बीएनपी वर्णवाल ने सरकार से आग्रह करते हुए इसे विचारणीय बताते हुए कहा हम सभी प्राइवेट स्कूल के संचालक संचालिका भी बिजली उपभोक्ता है और जब स्कूलों में बच्चों का अभिभावकों द्वारा फीस जमा नहीं किया जाएगा तो वैसे ही स्थिति में प्राइवेट स्कूलों को बिजली बिल का भुगतान करना कैसे संभव है ।सरकार द्वारा सभी वर्गों के उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ किया जाए साथ ही साथ प्राइवेट स्कूलों से जुड़े अभिभावकों को फीस जमा करने हेतु सूचना दी जाए जिससे निजी विद्यालयों के प्रबंधकों,अभिभावकों और झारखंड सरकार एवं झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड कों कार्य करने में सुविधा हो।

एसोसिएशन के पदाधिकारी ओपी राय, सीताराम शर्मा, अब्दुल रहमान,दिलीप यादव, अभय कुमार,प्रवीण कुमार, मनोज साह सहमति दिया और एसोसिएशन ने प्रतिलिपि झारखंड राज्य शिक्षा मंत्री, झारखंड बिजली वितरण निगम, सचिव झारखंड अधिविध परिषद राँची को भी भेजी इसके लिए राज्य व जिलों के सभी निजी विद्यालयों के प्रबंधकों ने सहमति दिया और सरकार से अभिभावकों द्वारा फीस जमा न करने सूचना को वापस लेने की मांग किया।