झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य के विकास के माध्यम से रोजगार के लिए नई योजना का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि झारखंड में नौकरियां केवल एक विशेष योजना के अंतर्गत ही मिलेंगी। इसमें 60 और 40 योजना के अनुसार नौकरी देने का फैसला किया गया है। इस नई योजना के माध्यम से झारखंड के नागरिकों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जो राज्य के विकास को गति देने में मदद करेगा।

झारखंड की नई रोजगार योजना का ऐलान

झारखंड सरकार ने राज्य के विकास में विशेष महत्व दिया है। राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है जो उनके आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकेगा। इसके लिए सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में नई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है।

60 और 40 योजना के माध्यम से नौकरियां

इस नई योजना के अंतर्गत, सरकार ने 60 और 40 योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अनुसार, राज्य सरकार नौकरियों के 60% पदों को आरक्षित करेगी और उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही, राज्य सरकार 40% पदों को अनारक्षित करेगी और उन्हें सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

समाज में समानता का संदेश

यह नई योजना झारखंड के नागरिकों के लिए एक बड़ी संबल है, क्योंकि इससे उन्हें सरकारी संस्थानों में नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को नौकरी पाने में अब आसानी होगी और इससे उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

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इस लेख के माध्यम से हमने झारखंड सरकार द्वारा नई रोजगार योजना के बारे में जानकारी प्रदान की है। इस योजना के अंतर्गत 60 और 40 योजना के माध्यम से नौकरियों को बांटने का फैसला किया गया है, जो झारखंड के लोगों के लिए एक सबल पक्ष की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही, यह योजना समाज में समानता को बढ़ाने का उद्देश्य रखती है। यह सरकार की प्राथमिकता है कि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करें ताकि राज्य के विकास को गति मिल सके।