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मिक्स फूड बागवानी के दर्जनों पौधे को किया गया बर्बाद,मामला पहुंचा थाना,एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप

मरकच्चो। कोडरमा के मरकच्चो प्रखण्ड में मनरेगा के तहत मिक्स फूड बागवानी योजना के द्वारा लाखो रुपये की लागत से सैकड़ो आम सहित अन्य फलदार पौधे लगाये गए थे। लेकिन उन लगाए गए बागवानी के पौधों को उखाड़ देने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला मरकच्चो प्रखण्ड के मूर्कमनाय पंचायत के बेला की है। जहां मनरेगा योजना के तहत मिक्स फूड बागवानी में लगाए गए पौधों को उखाड़ फेंकने को लेकर मरकच्चो थाना में बलदेव महतो आवेदन दिया गया है।आवेदन में गांव के कई लोगों पर आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग किया गया है। जानकारी के अनुसार बेला गांव के खाता नम्बर एक प्लॉट नम्बर 95, रकवा एक एकड़ में बलदेव महतो  के द्वारा एक माह पूर्व मनरेगा के तहत मिक्स फ़ूड बागवानी योजना में लगभग एक सौ फलदार पौधा लगाया गया था। इसकी निगरानी बगल में बने रूम में रहकर बलदेव महतो और उसके परिवार के लोगों के द्वारा की जा रही थी। वहीं बलदेव महतो द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया है की 27 अगस्त को करीब चार बजे सुबह गांव के ही सकलदेव यादव, गौरी शंकर महतो, संजय यादव महेश यादव ,बिकास यादव  समेत अन्य 24 लोगों द्वारा लाठी,भाला,रिवाल्वर समेत अन्य हथियारों से लैस होकर बागवानी में घुसकर लगाए लगभग सभी पौधों को उखाड़ दिया गया एवं बागवानी क्षेत्र में रखे पम्प सेट मशीन और दवा छिड़काव मशीन समेत कई अन्य सामानों को लेकर चले गए। वहीं इस दौरान बागवानी के बगल रूम में रहकर निगरानी कर रहे लोगों को बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया गया।

द्वितीय पक्ष सकलदेव यादव ने इस सम्बंध में मरकच्चो थाना में आवेदन देकर बताया है की उक्त जमीन विवादित है और इसपर अनुमंडल पदाधिकारी कोडरमा द्वारा धारा 144 लगाया गया है। इस वजह से हमलोग उक्त जमीन पर कभी नहीं जाते हैं। बलदेव महतो और उसके परिवार के लोगों द्वारा पौधों को उखाड़ कर हम लोगों को फंसाने की साजिस की जा रही है। वहीं दोनों पक्षों ने थाना और अन्य पदाधिकारीयों को आवेदन देकर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग किया है।

वहीं घटना की सूचना मिलने मुखिया प्रतिनिधि सह भाजपा मंडल अध्यक्ष बिजय यादव ने बताया की सरकार द्वारा लाखों के लागत से कल्याणकारी योजना के तहत यह बागवानी लगवाई गई और किसी ने इसे नष्ट कर दिया है। यह बिल्कुल अनुचित है इसलिए ऐसे अनुचित कार्य करनेवालों पर कानूनी कार्रवाई होना जरूरी है।

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