झुमरीतिलैया। गरीब बच्चों का निजी स्कूलों में दाखिला मिल सके इसके लिए अब तक शिक्षा विभाग की ओर से निजी विद्यालयों को कोई निर्देश नही दिया गया है। गरीब माता-पिता अपने बच्चों के एडमिशन के लिए बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते थे। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का आदेश शिक्षा विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी न करना अभिभावकों की परेशानी चिंता बढ़ा रही है। उक्त बातें कांग्रेस नेता सईद नसीम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा उन्होंने कहा कि अभिभावकों की चिंता होना लाज़मी है। वजह भी साफ है। अगर समय से नामांकन के आवेदन की प्रक्रिया सरकार की और से शुरू नही की जाती है तो ये बच्चे सीधे लगभग तीन माह तक कोर्स में पिछड़ जाएंगे। कुछ स्कूल में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही हैं। कोर्स को पूरा करने की चुनौती बच्चों की रहेगी।
छह से 14 वर्ष तक के प्रत्येक को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौका और अधिकार देता है। नियम के तहत निजी स्कूलों को अपने यहां 25 प्रतिशत सीटों पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली परिवार के बच्चे, एससी-एसटी व अनाथ बच्चे का निशुल्क नामांकन लेना अनिवार्य है। पिछले वर्ष गरीब बच्चों को इस नियम का लाभ मिला था। सईद नसीम ने आशंका जताते हुए कहा की कही निजी स्कूल में नामांकन लाभ से गरीब बच्चे वंचित न हो जाएं, इसके लिए सरकार का संबधित विभाग शीघ्र गाइड लाइन जारी करें। साथ ही सरकार से मांग करते है कि लॉक डाउन समाप्त या इससे छूट वाले इलाकों में नामांकन की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन या ऑफलाइन शुरू की जाय। क्योकि लॉकडाउन समाप्त होते ही भीषण गर्मी होगी, जिसमे छोटे छोटे बच्चो के साथ अभिभावकों को स्कूल की दौड़ लगाने से बचाया जा सके।