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सवा तीन करोड़ आबादी के हित मे है हेमंत सरकार का NRC-NPR के खिलाफ पारित प्रस्ताव-खालीद खलील

लॉक डाउन का सख्ती से पालन करने की अपील, निजी डॉक्टरों की सहयोग लेने की मांग

कोडरमा। झारखंड में एनआरसी-एनपीआर लागू नही होगा। क्योंकि हेमंत सरकार ने राज्य के सवा तीन करोड़ जनता के हित मे विधानसभा में एनआरसी-एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव लाकर पारित कर दिया है। इस प्रस्ताव के पारित होने के साथ केंद्र सरकार को झारखंड में एनआरसी-एनपीआर नही लागू करने का प्रस्ताव झारखंड सरकार ने भेज दिया है। झारखंड की जनता हेमंत सरकार के इस कदम का जमकर इस्तकबाल कर रही है। उक्त बातें राजद नेता खालीद खलील ने प्रेस बयान जारी कर कही। श्री खालीद ने कहा कि झारखंड के कई जिलों में एनआरसी-एनपीआर के खिलाफ शाहीनबाग के तर्ज पर महिलाएं, सामाजिक संगठन लगातार आंदोलन कर रहे थे। हेमंत सरकार का यह प्रस्ताव लोकतंत्र को मजबूत बनाने और संविधान के प्रति विश्वाश को और प्रगाढ़ करने वाला है। उन्होंने एनआरसी-एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव विधानसभा में पारित करने के लिए हेमंत सरकार के प्रति आभार जताया है। राजद नेता खालीद खलील ने कहा कि झारखंड में हेमंत सरकार ने झारखंडी हितों का ख्याल रखकर प्रस्ताव पारित किया है। उम्मीद है केंद्र सरकार राज्य सरकार के प्रस्ताव पर झारखंड के सवा तीन करोड़ नागरिकों की आवाज़ सुनकर एनआरसी-एनपीआर पर अपना स्टैंड वापस लेगी। इधर श्री खालीद खलील ने कोरोना वायरस के बचाव कार्य व जागरूकता के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की अपील लोगों से की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में लॉक डाउन घोषित है, उस दौरान घरों में रहने की अपील लोगों से की है। साथ ही हेमंत सरकार से मांग किया है कि कोरोना को लेकर हरसंभव मेडिकल संसाधन हर जिले में शीघ्र उपलब्ध हो। जिला स्तर के अस्पतालों में निजी डॉक्टरों का भी सहयोग लिया जाय।

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